न्यूज11 भारत
रांचीडेस्कः रांची सिविल कोर्ट में 27 अप्रैल को लोक अदालत लगेगा, जिसे लेकर झालसा (झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार) के निर्देश के बाद लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेजी से की जा रही हैं. इसके साथ ही चेक बाउंस और बिजली से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन के लिए डालसा (रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार), रांची व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) परिसर में पक्षकारों के साथ बैठकें कर रहा है.
खुद लोक अदालत होने से पहले तैयारियों को लेकर रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वे खुद ही चेक बाउंस और बिजली से संबंधित मामलों को देख रहे है इसे लेकर उन्होंने अदालतों, बैंक के पदाधिकारी और बिजली विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान अधिक से अधिक लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर दिया गया. इतना ही नहीं पक्षकारों को चिन्हित करते हुए लोक अदालत से पहले ही नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है.
आपको बता दें, चेक बाउंस में अबतक करीब 6000 से ज्यादा मामलों को चिन्हित किया गया है जिसमें जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस भेज दिया गया है. इसके साथ ही विद्युत अधिनियम (बिजली) से जुड़े करीब 1100 से अधिक मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है.