एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट पास, अधिवक्‍ताओं की वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी

रांची : झारखंड के अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अब अमलीजामा पहनने की कगार पर है. स्टेट बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमिटी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट पास हो चुका है और अब इसे जनरल बॉडी मीटिंग में पास कराने की तैयारी चल रही है.

अब बिना किसी दवाब और परेशानी के कर सकेंगे वकालत

झारखंड के लगभग 30000 से ज्यादा अधिवक्ता अब बिना किसी दबाव और परेशानी के वकालत कर सकेंगे. क्योंकि जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग में पास किया जा सकता है. इस ड्राफ्ट में मुख्यतः वादी-प्रतिवादि‍यों द्वारा मुकदमा हार जाने या मुकदमा लड़ने के दौरान अधिवक्ताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले बार एसोसिएशन को सूचित करना होगा. वहीं अधिवक्ताओं पर दबाव बनाने की स्थिति में मुकदमें का भी प्रावधान किए जाने की तैयारी है.

जनरल बॉडी मीटिंग होगा पेश

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी था. नई कमेटी के गठन के बाद इस पर विशेष फोकस करते हुए कमेटी ने ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है. एग्जीक्यूटिव कमिटी में ड्राफ्ट पास होने के बाद अब जनरल बॉडी मीटिंग में एक्सप्रेस को पेश किया जाना है. नई कमेटी के गठन के मात्र 6 महीने के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बन कर तैयार हो जायेगा. अगर यह एक्ट वर्तमान कमेटी बनवा पाती है तो यह झारखंड के न्यायिक क्षेत्र में इतिहास बनाने की तरह होगा.



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