सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम, जर्जर भवनों को तोड़ने के दिए आदेश

CM public dialogue program ordered break disreputable buildingsरांची: आज सीएम रघुवर का जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ. सीएम जनसंवाद कार्यक्रम में कुल 18 मामलों की सुनवाई हुई. सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है. केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर आज उनके सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि गरीब की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है. सरकार गरीबों की सेवा के लिए बैठी है. आयुष्मान भारत को लेकर सीएम ने कहा कि किसी भी लाभुक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. योजना का बेहतर क्रियान्वयन कर पूरे देश में मैसेज देना है, क्योंकि इसकी शुरुआत झारखंड से हुई है. लोगों के बीच विश्वास बनना चाहिए कि हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है.

स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अन्दर व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी. उन्होंने सभी जिले के डीसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी को आयुष्मान भारत की सही जानकारी मिले. प्रधानमंत्री का परिवार के मुखिया के नाम भेजा गया ख़त ब्लॉक और पंचायत लेवल में समारोह पूर्वक वितरण करें.

मंत्री ने आदेश दिया का 29 सितम्बर तक सभी जिले के उपायुक्त अपने जिले के इम्पेनल प्राइवेट अस्पतालों के साथ बैठक कर लें और 30 तक स्वास्थ्य विभाग को संबन्धित रिपोर्ट सौंप दें.

18 मामलों की सुनवाई हुई

पहला मामला जल संसाधन विभाग का उठाया गया. मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा की गई. पलामू पेंशन बकाया संबंधित मामले में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बरनवाल ने मंडे तक खाते में भुगतान का पलामू डीसी को आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर लाभुकों को पेंसन का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने टीम बनाकर मामले की जांच करने को कहा. उन्होंने लोभ और लालच को तनाव का कारण बताया.

पश्चिम सिंहभूम के सुरुबुरा गांव के लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक शौचालय की सुविधा से वंचित हैं. इस मामले में सरकार ने आदेश दिया है कि डीसी खुद कैंप कर 2 अक्टूबर तक हर हाल में शौचालय का निर्माण हो जाना चाहिए.

अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में हो रही लेट-लतीफी पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि साल भर के अन्दर अनुकंपा के आश्रितों को नौकरी दे.

रामगढ़ के सुनील कुमार भगवान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल रहा है. सीएम ने कहा कि अभियान चलाकर मामलों का निष्पादन किया जाए. साथ ही अधिकारीयों को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा.

छात्रावास निर्माण के नाम पर महज खानापूर्ति

हजारीबाग कल्याण विभाग से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने छात्रावास निर्माण के नाम पर महज खानापूर्ति और अब तक काम पूरा नहीं होने का आरोप लगाया. याचिकाकर्ताओं ने 200 करोड़ रूपए के बंदरबांट का आरोप लगाया है. हजारीबाग उपायुक्त को लिखित शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि कल याचिकाकर्ता हजारीबाग के डीसी से मिलेंगे. उन्होंने कहा जरुरी नहीं है तो भवन को तोड़कर प्लेन करो, शोभा की वस्तु ना बने, अधिकारी इसका ध्यान रखें.

उन्होंने कहा कि सभी डीसी टीम बनाकर पूरे जिले का सर्वे कराए. एक सप्ताह के अंदर सभी बिल्डिंग का डिटेल सीएमओ को भेजें. कितने बिल्डिंग पुराने हैं, कितने की हालत खराब है और कितने को रिपेयरिंग की जरुरत है इसका निरिक्षण करें.





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