खुशखबरी : आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी मिलेगा दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ

आरक्षण नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. इसमें फैसला किया गया कि प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा.

सूत्रों के अनुसार, सरकार इसके लिए शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंगलवार 8 जनवरी को संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है. सरकार को इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा.

गौरतलब है कि अभी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कुल करीब 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है. उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की हुई है.



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