ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक-स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगी सरकार

मंत्री परिषद की बैठकरांची : मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्‍यमंत्री रघुवर दास की अध्‍यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक की गई. बैठक में कई महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं कई महत्‍वपूर्ण निर्णय लिये गये. वहीं कई विधेयक को स्‍वीकृति दी गई.

Read More : तीन पत्नियों के पति ने 14 वर्षीय नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, मां और बहन को पीटा (देखें वीडियो)

Read More : धनबाद: झाड़ियों में बेहोश मिली युवती, बदन पर नहीं थे कपड़े (वीडियो)

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय




  • सिमडेगा ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत मूल परियोजना राशि रुपए 90.77 करोड़ को बढ़ाकर प्रथम पुनरीक्षित परियोजना राशि रुपए 123.69 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध राशि रुपए 1011 करोड़ के विरुद्ध रुपए 32.92 करोड़ (बत्तीस करोड़ बानबे लाख) विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.
  • राज्य स्कीम स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष 2040 – बिक्री व्यापार आदि पर कर, लघुशीर्ष 101- संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष 02- जिला प्रभार के अंतर्गत इकाई 86-वापसी मद में 25 करोड़ रुपये मात्र का झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध करने हेतु स्वीकृति दी गई.
  • गोड्डा जिला के मेहरामा एवं महागामा प्रखंड में बिहार राज्य के साथ संयुक्त अंतरराज्यीय योजना बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना के झारखंड राज्य में पड़ने वाले भाग के कार्यों हेतु प्रदत्त ₹10031.89 लाख (एक सौ करोड़ इकतीस लाख नवासी हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति में इस योजना को ए.आई.बी.पी. में शामिल करने की पूर्व अनुमति की शर्त को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारनेट परियोजना का विगत 09 वर्षों के संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर वर्तमान के इकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन सेवा प्रदाता M/S UTL  एवं (Third Party Auditing  Agency,  M/s WIPRO)  को दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक अथवा झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा चयनित नए ऑपरेटर के पूर्णत: क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, सेवा अनुमानित व्यय राशि 1689.17 लाख (सोलह करोड़ नवासी लाख सत्तरह हजार रुपए के साथ विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखंड राज्य में गिफ्ट मिल की योजना का क्रियान्वयन के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को नियम 245 से शिथिल करते हुए झारखंड मिल्क फेडरेशन को अभिकर्ता मनोनीत किए जाने की स्वीकृति दी गई.
  • पथ निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली एवं पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि से संबंधित) के कार्यों के प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण से संबंधित बिहार स्टांप (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (अंगीकृत्‍त) नियमावली,1995 झारखंड मुद्रांक लिखत का न्यून मूल्यांकन नियमावली, 2009 एवं 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • बोकारो जिला अंतर्गत अंचल नावाडीह के विभिन्न मौजा 71109 लो 75 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि 15,86,84,399/- रुपए मात्र मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर डुमरी कोल माइंस परियोजना में उपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध क्षति पूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड के पक्ष में सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
  • Companies Act, 2013 के अंतर्गत Jharkhand Innovation Lab  का निर्माण/ गठन हेतु Draft Articles of Association (AoA) एवं Memorandum Of Association (MoA) की स्वीकृति दी गई.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में Non-profit/ Charitable/Spiritual Organisation  को शैक्षणिक/ स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने हेतु रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
  • झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई.
  • झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

Read More : सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम, जर्जर भवनों को तोड़ने के दिए आदेश

Read More : गोड्डा: संदेहास्पद हाल में चालक की मौत, परिजनों ने पुलिसवालों पर लगाया इलजाम

Read More : रांची: खोले गये पहाड़ी मंदिर के 20 दानपत्र, सड़े मिले कई नोट

Read More : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोप तय होने के बाद भी दागी नेता लड़ सकेंगे चुनाव





Loading...
WhatsApp chat Live Chat