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अगले साल किसानों के लिए होगा अलग कृषि फीडर,  गांव में बिछेगा सड़कों का जाल : रघुवर दास

रांची : कांके प्रखंड के गागी गांव में प्रखंड कृषि महोत्‍सव सह कृषि चौपाल कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि अगले साल जनवरी से किसानों के लिए अलग कृषि फीडर बनाने का काम शुरू होगा. उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जायेगा. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है. इससे 15000 किमी सड़क बनायी जायेगी. उन्‍होंने आगे कहा कि इसी प्रकार सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए इस साल 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है. पिछले साल राज्य में छह लाख डोभा बनाये गये. जिससे भू-जलस्‍तर में भी सुधार हुआ है.

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बिजली व्‍यवस्‍था में सुधार को लेकर चल रहा है काम

बिजली व्‍यवस्‍था को लेकर सीएम रघुवर दास ने कहा कि इस क्षेत्र में काम चल रहा है. झारखंड में 60 ग्रिड, 257 सब-स्टेशन की जरूरत है. जिसका निर्माण कराया जा रहा है. पूरे राज्‍य में जर्जर तारों को पहली बार बदला जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 तक झारखंड के घर-घर में बिजली होगी.

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11.41 लाख किसानों को दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड

सीएम रघुवर दास ने कहा कि किसानों की स्थिति सुधारने के प्रयास में सरकार जुटी है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 12.5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है. राज्‍य के 11.41 लाख किसानों को अबतक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा चुका है. इसी प्रकार 25 लाख किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड देने के लक्ष्य में से चार लाख कार्ड का वितरण किया जा चुका है.




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बिचौलियों और दलालों से बचाने के लिए तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है

सीएम रघुवर दास ने कहा कि किसान काफी मेहनत करते हैं. बिचौलिया और दलालों के कारण उन्हें उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है. सरकार किसानों को बिचौलिया और दलालों से मुक्त कराने के लिए तकनीक को बढ़ावा दे रही है. किसानों को तकनीक फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसान मोबाइल की मदद से दूसरी मंडी में उत्पाद की कीमत जान सकते हैं. किसानों के उत्‍पाद को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के प्रखंडों में कोल्ड रूम खोले जा रहे हैं.

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विकास विरोधी नेता भूमि अधिग्रहण को लेकर फैला रहे हैं भ्रम

मौके पर सीएम ने विरोधियों पर भी निशाना साधते हुये कहा कि कुछ विकास विरोधी नेता लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, उन्‍हें लोगों की विकास से कोई लेना-देना नहीं है. भूमि अधिग्रहण संशोधन को आसान बनाया गया है, मामले में मुआवजे की राशि के लिए अब लोगों को दो-तीन साल का इंतजार नहीं करना होगा. उन्हें अधिकतम आठ माह में मुआवजा मिल जायेगा. उन्‍होंने क‍हा कि सरकारी विकास कार्यों के लिए भूमि समय पर मिलने से स्कूल, कॉलेज, बिजली सब स्टेशन, ग्रिड, कैनल, सड़क आदि के निर्माण कार्य में तेजी आयेगी.

इस मौके पर कृषि मंत्री रणधीर सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, कांके विधायक जीतूचरण राम, कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल समेत बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे.



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