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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ी, तीन तलाक के खिलाफ बिल को भी मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करेगी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को नई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी. संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की जगह लेगा. मई में 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और राज्यसभा में लंबित था. नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जा सकता है. सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है.

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को भी मंजूरी दे दी है, जिससे वहां अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी. कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है.

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