रांची: राज्य सरकार के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत प्रशिक्षकों को सितंबर 2018 से अब तक बकाया मानदेय का भुगतान हर हाल में 15 दिन के भीतर कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान इससे जुड़ी शिकायत सामने आयी थी। इसपर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के संचालन के लिए जिन संस्थाओं से करार किया गया है, उनकी लापरवाही की वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने कहा कि जब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस मद में राशि नियमित रूप से जारी की जा रही है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षकों को हर महीने नियमित रूप से मानदेय का भुगतान हो।
साप्ताहिक समीक्षा के दौरान श्री सिंह ने कुल 20 शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये।
गिरिडीह जिले में फरवरी 2012 में ब्रह्मानंद झा ने मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा के लिए बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था की थी, जिसके एवज में बकाया राशि का भुगतान आवंटन के अभाव में अब तक नहीं किया गया है। विशेष सचिव श्री सिंह ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग के नोडल अधिकारी को यह निर्देश दिया कि राज्यभर में इस तरह के सभी मामलों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करें।
सदर अस्पताल, देवघर में अनुबंध पर लैब टेकनीशियन के पद पर कार्यरत मनोज कुमार मिश्रा को मार्च-2017 से अबतक (कुल 19 माह) के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही मनोज कुमार मिश्रा एवं अन्य पारामेडिकल कर्मियों ने अनुबंध पर कार्यरत सभी पारामेडिकल कर्मियों का नियमितीकरण अबतक नहीं किए जाने की भी शिकायत जनसंवाद में दर्ज कराई थी। मामले को अब तक लंबित रखे जाने पर विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। श्री सिंह ने यह भी कहा कि मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए वे स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक निरंतर की जाए।
साहेबगंज की बबीता कुमारी को तीन वर्ष बाद भी अब तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं दिये जाने की शिकायत पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना की स्वीकृति हो गयी है और एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।
सरायकेला-खरसावां में वर्ष 2008 के नगर - पंचायत चुनाव में सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा किए गए कार्य के एवज में बकाया भुगतान की शिकायत पर विभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध करा दी गयी है। इसपर विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। इसी तरह वर्ष 2018 में गढ़वा नगर पंचायत/नगर पालिका चुनाव में चुनाव कोषांग के 10 कर्मियों को अब तक किए गए कार्य की राशि भुगतान नहीं किए जाने पर जिला के नोडल अधिकारी ने एक सप्ताह में भुगतान कराने का आश्वासन दिया।
वहीं गिरिडीह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गावां में बहूउद्देश्य कर्मी के पद पर कार्यरत संजीत कुमार सिंह को मार्च 2019 से वेतन भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर जिला के नोडल अधिकारी ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।
गुमला के पालकोट उतरी पंचायत अंतर्गत गांधीनगर गांव और अंलकेरा गांव में जलमीनार से जलापूर्ति की जा रही थी, परंतु समरसिबल मोटर एवं पाइप चोरी हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। इसपर विशेष सचिव श्री सिंह ने जिला के नोडल अधिकारी से जानना चाहा कि इस मामले में अब तक एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं की गयी है और चोरी रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं। उन्होंने नोडल अधिकारी को मामले की जांच कर पूरी रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया। इसी तरह रामगढ़ के मरंगमर्चा गांव के बगीचा टोला में स्थित जलमीनार से फरवरी 2019 से जलापूर्ति बाधित होने की शिकायत पर विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह में जलापूर्ति बहाल कर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया।
बोकारो के चंदनक्यारी प्रखण्ड के मंचाटांड़ गांव के पूर्णाबांध टोला में अब तक ग्रामीणों को बिजली की सुविधा नहीं दिये जाने का मामला भी साप्ताहिक समीक्षा में उठा। इस बाबत पुछे जाने पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि उक्त टोले में सौभाग्य योजना के तहत 15 दिनों के भीतर बिजली की सुविधा बहाल कर दी जाएगी।
बोकारो जिले के जैना विद्युत सब डिवीजन में फ्रेंचाइजी कंपनी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कार्यरत शिबू काली मुखर्जी सहित अन्य 80 विद्युतकर्मियों को 19 माह के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत जनसंवाद में दर्ज करायी गयी थी। इसपर विशेष सचिव जिला के नोडल अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वे स्वयं मामले को मॉनिटर करें और 15 दिनों के भीतर बकाया मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवायें।