झारखंड कैबिनट की बैठक समाप्त, 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी


रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 15 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है. कैबिनट में पारित प्रस्तावों में झारखण्ड राज्य विभरेज कारपोरेशन के लाभांश को 10 से घटा के 6 प्रतिशत कर दिया गया है वहीं उत्पाद और परिवहन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. हालांकि इसका शराब के मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सिमा सुरक्षा बल के मेरु स्थित कैंटीन और सेना के कैंटीन में शराब को टैक्स मुक्त किया गया है.

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धनबाद के 20 किलोमीटर की सड़क को फोर लेन बनाने के लिए 331 करोड़ की मंजूरी

सचिवालय सेवा के तहत सचिवालय सहायक के पदों में भी बदलाव किया गया है. वहीं धनबाद में 20 किलोमीटर सड़क को फोर लेन बनाने के लिए 331 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. सरायकेला में आरओबी को मंजूरी दी गई है, जो कि 37 करोड़ की लागत से बनेगा. वहीं नोवामुंडी में भी आरओबी के लिए 40 करोड़ की मंजूरी दी गई है. साथ ही 6 अन्य सड़कों के लिए भी 445 करोड़ की मंजूरी दी गई है.

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नियोजन नीति के एक अनुशंषा को मिली मंजूरी

अमर बावरी की कमिटी द्वारा स्थानीय नियोजन नीति पर सौंपी गई रिपोर्ट की एक अनुशंषा को भी मंजूरी मिली है. जिसके तहत 11 जिलो को भी अधिसूचित किया जाएगा. यानि अधिसूचित 13 जिलों की तरह ही शेष बचे 11 जिलों में भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां स्थानीय लोगों की आरक्षित होंगी. ये 11 जिले गोड्डा, बोकारो, पाकुड़, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह और देवघर शामिल हैं. तृतीय ओर चतुर्थ वर्ग की नौकरी में जिला संवर्ग में जिला के लोगों को और राज्य संवर्ग में सिर्फ झारखण्ड के निवासी को नौकरी मिलेगी.

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बता दें कि नियोजन नीति को लेकर अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई थी. नियोजन नीति के लिए बनी कमिटी ने मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ का भी दौरा किया था. जिसमें से छतीसगढ़ की नियोजन नीति कमिटी को काफी अच्छी लगी थी. जिसके बाद कमिटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की थी.

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जिला  संवर्ग के पदों पर जिला के निवासी को ही मिलेगी नौकरी

इस नियोजन नीति के तहत जिला संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हो सकेगी. एक जिला के निवासी दूसरे जिले में नौकरी नहीं पा सकेंगे. यानी धनबाद का कोई बेरोजगार रांची में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता हैं. ये प्रस्ताव चुनाव आयोग की सहमति के बाद ही लागू होंगे.


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