झारखंड कैबिनट की बैठक, 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरी


रांची : रघुवर सरकार की कैबिनट की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.

झारखंड कैबिनट की बैठक समाप्त, 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  • झारखण्ड छात्रवृति नियमावली में बदलाव को मंजूरी मिली है. एससी-एसटी और पिछड़ी जाती के छात्रों को छात्रवृति मिलेगी, साथ ही प्रदेश से बाहर पढ़ रहे छात्रों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया है.
  • एचईसी की जमीन पर गेल इंडिया का दफ्तर बनेगा. रांची के नगड़ी में गेल के कार्यपालक के लिए जमीन मुहैया कराने के लिए सरकार 15 करोड़ का भुगतान करेगी.
  • रिम्स में पारामेडिकल के लिए 31 पदों को स्वीकृति दी गई है. साथ ही रिम्स में कार्डिनथोरासीस सर्जरी और अन्य के लिए 157 पद की स्वीकृत दी गई है.

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  • सरकार ने सरायकेला के चलियाम में रूंगटा माइंस को लीज पर जमीन देने का फैसला किया है, सरकार ने इसके लिए 5.91 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है.
  • बंजर भूमि विकास के लिए तैयार किये गए प्रस्ताव में संसोधन किया गया है. सरकार ने 22 मई तक सभी विधायकों को इस योजना के तहत तालाब की अनुशंसा देने को कहा है.
  • सरकार 24 मई को जल संग्रहण कार्यक्रम के तहत एक हजार तालाब के साथ शुरुआत करेगी. इस अभियान के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा.

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  •  झारखण्ड सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतनमान में वृद्धि को मंजूरी दी है. इसके तहत अध्यक्ष का 75 हजार, उपाध्यक्ष का 50 हजार और सदस्यों का 25 हजार वेतन होगा.
  • साथ ही दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गई है. दर्जा प्राप्त मंत्री को एक लाख 11 हजार और राज्य मंत्री के दर्जा वाले को 96 हजार वेतन दिया जाएगा.
  • ग्रामीण विकास विभाग में महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवा शर्तों का गठन किया जाएगा.

 

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