नया कानून: गैर आदिवासी से शादी कर आदिवासी जमीन नहीं खरीद पाएंगी ST महिलाएं

st women cannot buy aadivasi land marrying non aadivasi रांची: झारखण्ड सरकार एक नए कानून का प्रस्ताव रखने वाली है. ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल की बैठक में इस कानून को लेकर निर्देश दिए गये हैं. जिसमें कहा गया है कि अगर कोई आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी कर लेती है, तो वो आदिवासी जमीन खरीदने का हक़ खो देगी. हालांकि, उसे आरक्षण का लाभ तब भी मिलेगा. साथ ही उसके जाति प्रमाण पात्र पर उसके पिता की जगह पति का नाम होगा, ताकि पता चल पाए कि उसनें गैर-आदिवासी से शादी की है.

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इस नए कानून को लाने की एक बड़ी वजह है. दरअसल, कई लोग आदिवासी महिला से शादी कर अपनी पत्नी के नाम पर आदिवासी जमीन खरीद लेते हैं. इस पर पाबंदी लगाने के लिए इस नए कानून को प्रस्तावित किया गया है. टीएससी की बैठक में स प्रस्ताव को रखा जाएगा, जहां से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा. अगर वहां से हां हो गई, तो इस क़ानून को लागू कर दिया जाएगा.




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बता दें कि ऐसा ही एक कानून ओडिशा में लागू है. वहां इसे दि ओड़िशा शिड्यूल एरिया  ट्रांसफर ऑफ इमुवेबल प्रोपर्टी(बाइ शिड्यूल ट्राइब) एमेंडमेंट रेगुलेशन  2000 कहा जाता है. इसके अंदर अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला गैर अनुसूचित जाति के पुरुष से शादी करती है, तो वो अनुसूचित जमीन खरीदने का अधिकार खो देती है.

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